सचिव गब्र्याल के भ्रष्टाचार मामले में कहां गया सरकार का जीरो टॉलरेंसः मोर्चा    

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विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रभारी सचिव धीरज सिंह गब्रियाल के जिलाधिकारी नैनीताल रहते हुए जिस प्रकार दोनों हाथों से जनपद को लूटने का काम पद का दुरुपयोग कर किया गया एवं कई अनियमिताएं की, उससे प्रतीत होता है कि सरकार ने इनको लूट का खुला लाइसेंस दे रखा था। वर्ष 2021 से 2023 तक इन्होंने अपने स्तर से लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसमें प्रमुख रूप से डीएमएफ फंड का इस्तेमाल निजी भूमि में करोड़ों की लागत से सड़क बनवाने, शस्त्र लाइसेंस आवंटन में नियमों की धज्जियां उड़ाने, ठेका आवंटन में पक्षपात, राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ एवं भूमि विक्रय में अनियमितताएं आदि कई मामले हैं, जिसमें सीबीआई ईडी व अन्य उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। उक्त भ्रष्टाचार के मामले में उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका में न्यायालय द्वारा इनके भ्रष्टाचार पद के दुरुपयोग मामले में नोटिस जारी किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो गया है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार एवं पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ अर्जित किया गया है। सरकार का दायित्व बनता है कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरांत ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सचिव पद से पदमुक्त कर इनको आराम करने भेज दिया जाए। नेगी ने कहा कि उक्त जिलाधिकारी को क्या इन्हीं सब भ्रष्टाचार के चलते उत्कृष्ट जिलाधिकारी का सम्मान प्रदान किया गया था। नेगी ने कहा कि सरकार का फर्जी जीरो टॉलरेंस एवं भ्रष्टाचार पर प्रहार का झूठा नारा प्रदेश की जनता को हलकान कर रहा है। बगैर पैसे सुविधा शुल्क लिए अधिकांश अधिकारी कलम उठाने को तैयार नहीं हैं। सरकार द्वारा सिर्फ और सिर्फ कमाऊ पूत एवं भ्रष्ट अधिकारियों को ही जिम्मेदार पद पर बैठाया गया है वहीं इसके विपरीत ईमानदार एवं कर्मठ अधिकारी हासिये पर डाल दिए गए हैंै। मोर्चा सरकार से मांग करता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निकाल बाहर करने का काम करें। पत्रकार वार्ता में विजयराम शर्मा व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद रहे।

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