देहरादून। पुलिस पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तराखंड (पंजीकृत) ने जनपद नैनीताल के हल्द्वानी स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के शिविर कार्यालय में एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ प्रांतीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ कथित रूप से किए गए अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति की ओर से इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है।
समिति ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने, विरोध दर्ज कराने और प्रशासन से जवाब मांगने का अधिकार है, लेकिन किसी भी सरकारी अधिकारी को धमकाने, गाली देने अथवा उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है।
पुलिस पेंशनर्स कल्याण समिति ने कहा कि पुलिस अधिकारी कानून-व्यवस्था, नागरिकों की सुरक्षा तथा संविधान एवं कानून के पालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। विशेष रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर निर्णय लेने होते हैं। ऐसे में यदि किसी अधिकारी को राजनीतिक दबाव, धमकी या अपमान का सामना करना पड़े तो इसका प्रभाव अधिकारी के मनोबल के साथ-साथ पूरे पुलिस बल के कार्य-मनोबल पर पड़ सकता है। समिति ने इस कथित व्यवहार की घोर निंदा करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने की अपेक्षा जताई है। पुलिस पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तराखंड (पंजीकृत) ने अपने ज्ञापन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करते हुए उचित कार्रवाई एवं भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने की अपेक्षा व्यक्त की है। ज्ञापन समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है।
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